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18-44 आयु वर्ग के लिए पेड वैक्सीनेशन की केंद्र की नीति पर सुप्रीम कोर्ट : यह तर्कहीन है।

दरअसल , सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45+ आयु वर्ग के लिए मुफ्त कोविड -19 टीकाकरण और 18-44 आयु वर्ग के लिए भुगतान की व्यवस्था रखने की केंद्र की नीति ” प्रथम दृष्ट्या मनमानी और तर्कहीन ” है ।

हालांकि , कोर्ट ने यह कहा है कि 18-44 आयु वर्ग वाले न केवल कोविड -19 से संक्रमित हो रहे हैं बल्कि गंभीर जटिलताओं और मौतों का शिकार भी हो रहे हैं ।


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